नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं को नियंत्रित करने के अध्यादेश को लेकर बुधवार को एक बार फिर केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन बी. लोकुर के लेख को साझा करते हुए कहा कि न्यायमूर्ति ने केंद्र के अध्यादेश की असंवैधानिकता को उजागर किया है।
केजरीवाल ने ट्विटर पर लेख का एक अंश साझा करते हुए लिखा, “अध्यादेश दिल्ली के लोगों, इसके निर्वाचित प्रतिनिधियों और संविधान के साथ एक संवैधानिक धोखाधड़ी है।” विशेष रूप से, केजरीवाल ने अध्यादेश मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ समर्थन मांगने के लिए कई विपक्षी दलों से मुलाकात की है।
उन्होंने यह भी कहा है कि अभी कांग्रेस ही केंद्र के खिलाफ अपना रुख साफ नहीं कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस को छोड़कर पूरे विपक्ष ने संसद में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ मतदान में उनका समर्थन किया है।
