भोपाल। मध्य प्रदेश के छह नगरीय निकाय क्षेत्रों में ई-बस चलाई जाएगी। यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि परिषद की बैठक में लिया गया। मंत्रिपरिषद ने शहरों में सिटी बस सेवाओं के बुनियादी ढांचे के विस्तार और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के प्रदेश में संचालन का अनुमोदन किया।
पीएम ई-बस योजना के अंतर्गत प्रदेश के छह नगरीय निकायों (भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं सागर) में 552 शहरी ई-बसों का पीपीपी मॉडल के आधार पर संचालन किया जायेगा। मंत्रिपरिषद ने मन्दसौर, राजगढ़, सीधी, सिवनी और बालाघाट, जिले की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए 10,373 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी।
मंत्रिपरिषद ने पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत निजी ऑपरेटर के सहयोग से राज्य के विभिन्न शहरों में वायुसेवा संचालन किये जाने के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन दिया। मंत्रिपरिषद द्वारा 800 करोड़ रुपए लागत से स्वीकृत मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना का विस्तार करते हुए, योजना लागत को बढ़ाकर 1,100 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गयी है।
मंत्रिपरिषद ने नेशनल कमीशन फॉर एलाईड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021 के प्रावधानों के अंतर्गत मध्य प्रदेश एलाईड एण्ड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन करने की स्वीकृति दी है। मंत्रिपरिषद द्वारा स्टार्टअप एवं इन्क्यूबेशन के सबंध में किये जा रहे कार्यों का समावेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत करने के लिए मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन की स्वीकृति दी गई है।
मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश की प्रशासनिक इकाईयों के पुनर्गठन के लिए मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग गठित करने की स्वीकृति दी है। मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का गठन, आयोग की टर्म्स ऑफ रिफरेंस, आयोग का स्वरूप, वेतन व भत्ते, प्रशासनिक संरचना तथा वित्तीय प्रस्ताव की स्वीकृति दी गयी।
मंत्रिपरिषद द्वारा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के शिक्षकों और कर्मचारियों को एक जनवरी, 2006 से छठे वेतनमान का लाभ देने की स्वीकृति दी गई।
