नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने मंगलवार को कहा कि यह किसी घर या दुकान को बचाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है।चड्ढा की यह प्रतिक्रिया दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनके आधिकारिक आवास के आवंटन को रद्द करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने के बाद आई है।
सांसद ने कहा, “मैं ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय को धन्यवाद देता हूं, जो मेरे खिलाफ था।”
उन्होंने आगे कहा, “यह पहली बार है कि किसी राज्यसभा सदस्य को इस तरह से निशाना बनाया गया है। अब तक मैंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को जवाबदेह ठहराते हुए संसद में दो भाषण दिए हैं। मेरे पहले भाषण के बाद मेरा आधिकारिक आवास रद्द कर दिया गया था। मेरे दूसरे भाषण के बाद एक सांसद के रूप में मेरी सदस्यता निलंबित कर दी गई।”
चड्ढा ने आगे कहा कि उन्हें खुशी है कि अंत में सत्य और न्याय की जीत हुई।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पटियाला हाउस अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें राज्यसभा सचिवालय को चड्ढा को राष्ट्रीय राजधानी में उनके आधिकारिक आवास से बेदखल करने की अनुमति दी गई थी।
