नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 11 जुलाई को होने वाली बैठक में इस बात पर स्पष्टता मिलने की संभावना है कि जहां ऑनलाइन ऑर्डर में एक से ज्यादा ई-कॉमर्स कंपनियां शामिल हैं, वहां स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) किसके द्वारा काटा जाना चाहिए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की बैठक में ओएनडीसी पर चर्चा होने की उम्मीद है। ओएनडीसी के तहत, एक खरीदार एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ ऑर्डर देता है, जो स्वयं वह सामान दूसरे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदता है।
इससे अधिकारियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि इनमें से कौन सा टीसीएस काटेगा। इस जटिल मुद्दे पर जीएसटी परिषद 11 जुलाई की बैठक में फैसला ले सकती है। इसके अलावा परिषद अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का मुद्दा भी उठा सकती है, जिसका दावा व्यावसायिक संस्थाएं करती हैं।
परिषद एक नए नियम का मसौदा तैयार कर सकती है जिसके तहत संस्थाओं से उनके द्वारा दावा किए गए अतिरिक्त आईटीसी के बारे में पूछताछ की जा सकती है। सूत्रों ने कहा कि उन्हें अतिरिक्त राशि सरकार के पास जमा करने के लिए भी कहा जा सकता है।
