नई दिल्ली। उत्तर कोरिया की विधायिका ने देश की स्थिति को परमाणु हथियार शक्ति के रूप में संविधान में दर्ज किया है। राज्य मीडिया ने गुरुवार को बताया कि नेता किम जोंग उन ने मंगलवार और बुधवार को आयोजित राज्य पीपुल्स असेंबली की बैठक में कहा, “डीपीआरके की परमाणु बल-निर्माण नीति को राज्य के बुनियादी कानून के रूप में स्थायी बना दिया गया है, जिसका किसी को भी उल्लंघन करने की अनुमति नहीं है।” बता दें डीपीआरके देश के औपचारिक नाम का संक्षिप्त रूप है।
त्तर कोरिया ने इस साल रिकॉर्ड संख्या में हथियार परीक्षण किए हैं और दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध बहुत तनावपूर्ण हैं, इस डर के बीच कि प्योंगयांग 2017 के बाद अपना पहला परमाणु परीक्षण कर सकता है।
2006 के बाद से इसने कुल छह परीक्षण किए हैं। एक साल पहले असेंबली ने उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार संपन्न देश घोषित करने वाला कानून पारित किया था और किम ने कहा था कि यह दर्जा अपरिवर्तनीय है।
केसीएनए के अनुसार, किम ने कहा, “यह एक ऐतिहासिक घटना है जिसने राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं को उल्लेखनीय रूप से मजबूत करने के लिए एक शक्तिशाली राजनीतिक लीवर प्रदान किया है।” किम ने यह भी कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने एक “त्रिकोणीय सैन्य गठबंधन” बनाया है और इसके परिणामस्वरूप “आखिरकार ‘एशियाई संस्करण नाटो’ का उदय हुआ, जो युद्ध और आक्रामकता का मूल कारण है।
