रीवा। मध्य प्रदेश के जनसम्पर्क तथा पीएचई मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समारोह में स्कीम नम्बर 6 के तहत वार्ड नम्बर 25, रिफ्यूजी कालोनी तथा चिरहुला कालोनी के परिवारों को आवासीय भूमि के पट्टे प्रदान किये। इससे लगभग सात सौ परिवारों को उनके मकान तथा जमीन पर मालिकाना हक प्राप्त हो गया है। नगर निगम की स्कीम नम्बर 6 में 1992 में 59 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की गई थी। इसमें से 32.34 एकड़ जमीन छोड़ दी गई थी। इस जमीन पर सैकड़ों परिवार बसे हैं। लेकिन इनके पास मालिकाना हक नहीं है। मंत्री शुक्ल के लगातार प्रयासों से अगस्त माह में इस जमीन को डिनोटिफाई किया गया। मंत्री शुक्ल ने कहा कि राजस्व अधिकारियों ने लगातार परिश्रम करके परिवारों के जमीनों के अधिकार पत्र तैयार किए।
मंत्री शुक्ल ने कहा कि स्कीम नम्बर 6 तथा रिफ्यूजी कालोनी में रहने वाले परिवार अपने मकान और जमीन के वास्तविक मालिक बने हैं। उनके पास अपनी सम्पत्ति का अधिकार पत्र उपलब्ध है। मुझे जितनी खुशी बाणसागर बांध बनने, सफेद बाघ की वापसी, सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल बनने, बाईपास के लोकार्पण और हवाई अड्डे के भूमि-पूजन के समय हुई थी उतनी ही खुशी आज हो रही है। स्कीम नम्बर 6 की समस्या को हल करने के लिए कई साल से लगातार प्रयास किए गए। नियमों और कानूनों में उलझकर कई बाधाएं खड़ी की गईं, लेकिन जब आमजनता का हित हो तो उसकी हर बाधा मिटाने के लिए हम तत्पर रहते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विशेष सहयोग से तमाम बाधाएं दूर कर कैबिनेट में डिनोफिकेशन का प्रस्ताव पारित किया गया।
मंत्री शुक्ल ने कहा कि इस समारोह में उपस्थित लोगों के चेहरे की खुशी बता रही है कि रीवा शहर के लिए कितना बड़ा काम हुआ है। आप लोग 30-40 वर्षों से जिस जमीन पर रह रहे थे उसके अधिकार पत्र आज आपको प्राप्त हो गए हैं। अब आपको कोई जमीन से बेदखल करने के लिए डरा धमका नहीं सकता है। चिरहुला कालोनी में पीडब्ल्यूडी की जमीन में बसे परिवारों को भी आज पट्टे दिए जा रहे हैं। इंजीनियरिंग कालेज के पास हाल ही में 127 परिवारों को पट्टे दिए गए हैं। शेष परिवारों तथा औद्यौगिक क्षेत्र के आसपास बसे परिवारों को भी जमीन के पट्टे दिए जाएंगे। जमीन के पट्टे मिलने के बाद आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्के घर मिल सकेंगे। समारोह में सांसद श्री जनार्दन मिश्र ने कहा कि आज स्कीम नम्बर 6 के निवासियों का डर दूर हुआ है। उन्हें जमीन और घर के मालिकाना हक मिले हैं।
समारोह में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि धारणाधिकार अधिनियम के तहत तीन स्थलों के पात्र परिवारों को जमीन के पट्टे प्रदान किए जा रहे हैं। इन स्थलों में अब कोई निवासी अवैध नहीं रहेगा। शासन की मंशा है कि हर आवासहीन परिवार को आवासीय भूमि का अधिकार पत्र दिया जाए। उसी के अनुरूप लगातार कार्य किया जा रहा है। राजस्व विभाग की टीम ने भी कड़ी मेहनत करके पात्र परिवारों का सर्वे कर आवश्यक अभिलेख तैयार किए। स्कीम नम्बर 6 के शेष परिवारों को सर्वेक्षण किया जा रहा है। इनमें से भी सभी पात्र परिवारों को जमीन के पट्टे दिए जाएंगे। समारोह में विधायक मनगवां डॉ पंचूलाल प्रजापति, आयुक्त नगर निगम संस्कृति जैन, एसडीएम अनुराग तिवारी, जन-प्रतिनिधिगण तथा बड़ी संख्या में लाभार्थी परिवार उपस्थित रहे।
