भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट हाईटेक हो रही है। सभी मंत्रियों को टैबलेट मिल गए हैं और उन्हें आने वाले समय में दक्ष बनाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक नया नवाचार करते हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को टैबलेट वितरण किया। उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। मंत्रालय में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कैबिनेट के सदस्यों और मंत्रिपरिषद के भारसाधक सचिवों को टैबलेट प्रदाय करने की शुरुआत हुई।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत ई-कैबिनेट की पहल हुई है। ई-कैबिनेट एप्लीकेशन के संबंध में संबंधितों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। यह एप्लीकेशन आधुनिक तकनीक, पेपरलैस, सुरक्षित और ऐसी गोपनीय प्रणाली है, जिसे मंत्रिपरिषद सदस्य कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार अवलोकन कर सकते हैं। मुख्य रूप से मंत्रिपरिषद की कार्य सूची देखने, ई-कैबिनेट एप्लीकेशन द्वारा पूर्व की बैठकों में लिए गए निर्णयों का पालन-प्रतिवेदन देखने में सुविधा होगी।
उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि पारदर्शिता और समय की बचत के लिए मंत्रिपरिषद सदस्य नई व्यवस्था का पूरा लाभ लेंगे। प्रारंभ में मंत्रिपरिषद बैठक का एजेंडा भौतिक एवं डिजिटल रूप दोनोंफॉर्मेटट में भेजाजाएगा;, बाद में यहपूर्णतः डिजिटल रूप में भेजा जाएगा। इस पेपरेस व्यवस्था, अर्थात ई-कैबिनेटएप्लीकेशन, केन प्रारंभ होने से भौतिक रूप से होने वाले फोल्डर वितरण, कागज एवं समय की बचत हो सकेगी।
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बताया कि वर्ष 1960 से लेकर अब तक लिए गए मंत्रिपरिषद के निर्णयों को डिजिटलाइज किया गया है। गत 2 वर्ष के मंत्रिपरिषद के निर्णय एक क्लिक पर देखे जा सकते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक के अंत में एक प्रेजेंटेशन द्वारा मंत्रियों को टैबलेट के उपयोग को प्रारंभ करने के उद्देश्य, व्यापक उपयोगिता और टैबलेट के कार्य संचालन की बुनियादी जानकारी दी गई।
