भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य के किसानों को 10 घंटे बिजली दी जाएगी और जो भी अधिकारी सरकार की मंशा के खिलाफ पत्र जारी करेगा, उस पर कार्रवाई होगी।
सीएम मोहन यादव ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि राज्य की सरकार ने किसानों को 10 घंटे बिजली देने का वादा किया है, तो वह बिजली किसानों को दी जाएगी। राज्य की सरकार किसानों के हित में काम करने के लिए वचनबद्ध है। जो भी अधिकारी उल्टे-सीधे पत्र जारी करेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
दरअसल, राज्य सरकार ने किसानों को 10 घंटे बिजली देने का वादा किया था। इसके बाद बिजली विभाग के एक मुख्य अभियंता ने विवादित पत्र जारी कर दिया, जिसमें कहा गया था कि किसानों को अगर 10 घंटे से ज्यादा बिजली मिली तो संबंधित क्षेत्र के बिजली कर्मचारी को वेतन काटने जैसी सजा दी जाएगी।
बिजली विभाग के मुख्य अभियंता का यह पत्र सार्वजनिक होने के बाद सरकार के किसानों को 10 घंटे बिजली देने वाले दावे पर न केवल सवाल उठे थे, बल्कि विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सरकार पर हमला बोला था। यह पूरा मामला जैसे ही सरकार के संज्ञान में आया, तो आदेश जारी करने वाले मुख्य अभियंता को हटा दिया गया।
बिजली विभाग के मुख्य अभियंता के इस लिखित आदेश से राज्य में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, परिणामस्वरुप मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए निर्देश के आधार पर आदेश को ही निरस्त कर दिया गया। बिजली विभाग के मुख्य अभियंता का यह आदेश सामने आया तो कांग्रेस भी हमलावर हो गई थी और आरोप लगाया था कि राज्य में सरप्लस बिजली होने का सरकार दावा करती है, मगर स्थानीय निवासियों को ही पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है।
