भोपाल। मध्य प्रदेश की कांग्रेस इकाई ने राज्य की मोहन यादव सरकार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही ऐलान किया है कि वह ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए आंदोलन का रास्ता चुनेगी।
पार्टी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगर मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण तत्काल लागू नहीं हुआ, तो कांग्रेस ओबीसी समाज के हित में प्रदेशव्यापी धरना-प्रदर्शन, रैलियां, घेराव और जन-जागरण अभियान शुरू करेगी। यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक ओबीसी समाज को उनका हक नहीं मिल जाता, चाहे इसके लिए हमें सत्ता के गलियारों को हिलाना ही क्यों न पड़े।
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने ओबीसी समाज के साथ धोखाधड़ी, विश्वासघात और शर्मनाक अन्याय की सारी हदें लांघ दी हैं। ओबीसी वर्ग को अपना हक न मिले, इसके लिए संविधान के मूल ढांचे से भी खिलवाड़ कर रही है।
उन्होंने आगे कहा कि उच्चतम न्यायालय के बार-बार के स्पष्ट और कड़े निर्देशों को पैरों तले रौंदते हुए, मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ओबीसी को उनके 27 प्रतिशत आरक्षण के संवैधानिक हक से वंचित रख रही है। यह ओबीसी विरोधी मानसिकता का सबसे घिनौना और क्रूर चेहरा है, जो लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय की हत्या कर रहा है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी ने बीजेपी सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि यह सरकार ओबीसी समाज के हक को कुचलने की साजिश में लिप्त है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी ठुकरा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने तत्काल कार्रवाई नहीं की, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस ओबीसी समाज के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में आंदोलन की शुरुआत करेगी।
