नई दिल्ली। अमेरिका में हाल ही में संपन्न हुए मध्यावधि चुनावों में मिशिगन राज्य से जीतकर अमेरिकी सीनेट में पहुँचने वाले इतिहास के पहले मुस्लिम सीनेटर अब्दुल अल-सैयद ने वाशिंगटन की विदेश नीति और विदेशी सहायता समीक्षा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता अल-सैयद ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अमेरिका को पाकिस्तान, मिस्र, जॉर्डन और इजरायल जैसे देशों को दी जाने वाली वित्तीय व सैन्य सहायता पर पुनर्विचार करना चाहिए और इसे तुरंत रोका या नियंत्रित किया जाना चाहिए।
अल-सैयद ने कहा कि अमेरिकी करदाताओं की गाढ़ी कमाई का इस्तेमाल दुनिया के उन देशों की सेनाओं या सरकारों को सब्सिडी देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जो मानवाधिकारों या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं।
पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक और सैन्य मदद पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिकी फंड का इस्तेमाल करने वाले देशों की जवाबदेही तय होना बेहद जरूरी है। उन्होंने साफ किया कि विदेशी सैन्य सहायता की जगह यह पैसा अमेरिका की अपनी आंतरिक जरूरतों, स्वास्थ्य सेवाओं और नागरिक कल्याण पर खर्च होना चाहिए।
इससे पहले भी अब्दुल अल-सैयद ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में हुई स्थिति और उनकी रिहाई का मुद्दा उठाया था। उन्होंने पाकिस्तान में वास्तविक लोकतंत्र की बहाली और आम नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा की मांग की थी।
भारत लंबे समय से वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय सहायता और फंड्स पर आपत्ति जताता रहा है, क्योंकि नई दिल्ली का मानना है कि इस धन का एक बड़ा हिस्सा आतंकवाद को बढ़ावा देने और सैन्य तैयारियों में इस्तेमाल होता है। ऐसे में अमेरिकी सीनेट में पहुंचे पहले मुस्लिम प्रतिनिधि का यह रुख वाशिंगटन के नीतिगत गलियारों में बेहद अहम माना जा रहा है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इजरायल को मिलने वाली वार्षिक 4 अरब डॉलर की सैन्य सहायता बंद करने के प्रस्ताव पर भी अल-सैयद ने उनका समर्थन किया।
उन्होंने कहा कि अमेरिका को उन देशों को घातक हथियार बेचना पूरी तरह बंद करना चाहिए जो इनका इस्तेमाल आम नागरिकों के उत्पीड़न या मानवाधिकार हनन के लिए करते हैं।
42 वर्षीय पूर्व सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी अब्दुल अल-सैयद की इस जीत और उनके तीखे बयानों से अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति और रक्षा नीति में आने वाले समय में बड़े बदलाव और नए नीतिगत समीकरण देखने को मिल सकते हैं।
