नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत ने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन और सेवा स्थिति को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और नजीर पेश करने वाला कानूनी निर्देश जारी किया है। जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी आपराधिक या भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा। अदालत ने साफ कर दिया कि ऐसे मामलों में संबंधित विभाग या सरकार द्वारा अलग से निलंबन आदेश जारी करने की कोई विधिक आवश्यकता नहीं होती।
सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक व्यवस्था बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल के प्रशासक (विश्वजीत सिंह) से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान दी। आरोपी पर संविदा कर्मचारी का बकाया वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लगभग 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रखा गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के जमानत रद्द करने के फैसले को खारिज करते हुए आरोपी की जमानत तो बहाल कर दी, लेकिन बिहार सरकार की कार्यप्रणाली पर सख्त सवाल उठाए। कोर्ट ने इस बात पर भारी हैरानी व्यक्त की कि 15 दिन हिरासत में रहने के बावजूद आरोपी का निलंबन रद्द करके उसे वापस उसी अस्पताल में उसी पद पर कैसे बहाल कर दिया गया।
पीठ ने रेखांकित किया कि 48 घंटे की हिरासत सीमा पार होते ही ‘डीम्ड सस्पेंशन’ का नियम स्वतः लागू हो जाता है। इसे रोकने या वापस लेने के लिए विभागीय स्तर पर की जाने वाली मनमानी या ढिलाई कानूनन मान्य नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को इस मामले का तुरंत संज्ञान लेने और आरोपी अधिकारी के पदस्थापन के संबंध में कानून के अनुसार सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
सर्वोच्च अदालत के इस रुख से देश भर के प्रशासनिक महकमों और सरकारी सेवकों के बीच यह संदेश साफ हो गया है कि गंभीर मामलों में हिरासत में जाने वाले अधिकारियों को निलंबन प्रक्रिया की तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर पद पर बने रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
