नई दिल्ली। देश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाता सूची से नाम कटने वाले लाखों नागरिकों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक बेहद राहत भरा और बड़ा अपडेट जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियों और सुझावों पर अमल करते हुए आयोग ने शीर्ष अदालत में दाखिल अपने हलफनामे में स्पष्ट किया है कि जिन पात्र मतदाताओं के नाम पिछली सूची में दर्ज थे लेकिन वर्तमान ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं, वे बिना किसी कानूनी डर के नए सिरे से पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं।
दरअसल, फॉर्म-6 का उपयोग मुख्य रूप से पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं के पंजीकरण के लिए किया जाता है। ऐसे में पहले से पंजीकृत रहे मतदाताओं के सामने यह बड़ी दुविधा और कानूनी पेच फंस रहा था कि यदि वे दोबारा फॉर्म-6 भरते हैं, तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-31 के तहत गलत घोषणा करने के आरोप में उनके खिलाफ मुकदमा या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संरचनात्मक विसंगति पर चिंता जताते हुए आयोग को समाधान निकालने का सुझाव दिया था। इस पर अब निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि ऐसे किसी भी पात्र मतदाता के खिलाफ केवल इसलिए कोई अभियोजन या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि उसका नाम पिछली सूची में था और अब वह फॉर्म-6 भर रहा है। हालांकि, इसके लिए यह शर्त अनिवार्य होगी कि आवेदक का नाम किसी अन्य संसदीय या विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से दर्ज न हो।
सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को स्वीकार करते हुए चुनाव आयोग ने सूची से बाहर हुए अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट यानी एएसडीडी श्रेणी में चिह्नित पात्र मतदाताओं तक पहुंचने की भी ठोस व्यवस्था की है। आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे इस स्पष्टीकरण का स्थानीय भाषाओं में व्यापक प्रचार-प्रसार करें। इसके तहत ड्राफ्ट रोल से छूटे हुए पात्र नागरिक अपने वर्तमान निवास स्थान के निर्वाचक निबंधन अधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन अधिकारी या बूथ लेवल अधिकारी के पास स्वयं जाकर या परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से गणना प्रपत्र जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए ‘ECINET’ पोर्टल पर ई-साइन (e-Sign) के जरिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने का विकल्प भी उपलब्ध कराया है, ताकि अंतिम मतदाता सूची में कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए।

