भोपाल। मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (STR) में पदस्थ सहायक संचालक (SDO) संजीव कुमार शर्मा के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस की विशेष स्थापना टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये की अनुपातहीन संपत्ति का पर्दाफाश किया है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की गोपनीय शिकायत के सत्यापन के बाद, भोपाल लोकायुक्त की अलग-अलग टीमों ने शनिवार सुबह एक साथ अधिकारी के पचमढ़ी स्थित सरकारी आवास, कार्यालय और छिंदवाड़ा की प्रोफेसर कॉलोनी स्थित आवास पर दबिश दी। शुरुआती तलाशी में ही अब तक लगभग 7.60 करोड़ रुपये से अधिक की चल-अचल संपत्ति के पुख्ता प्रमाण हाथ लगे हैं, जो अधिकारी की ज्ञात वैध आय से कई सौ प्रतिशत अधिक बताई जा रही है।
लोकायुक्त की इस छापेमार कार्रवाई के दौरान अधिकारी के ठिकानों से भारी मात्रा में नकदी और कीमती जेवरात बरामद हुए हैं। टीम को पचमढ़ी और छिंदवाड़ा के ठिकानों से कुल 26.36 लाख रुपये नकद मिले हैं, वहीं करीब ढाई किलो (2.528 किलोग्राम) सोने के आभूषण भी जब्त किए गए हैं, जिनकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके अतिरिक्त 1.65 किलोग्राम चांदी के जेवर और लगभग 50 लाख रुपये का लग्जरी घरेलू सामान व घड़ियां भी मिली हैं। जांच अधिकारियों को तलाशी में महिंद्रा स्कॉर्पियो, केयूवी कार, रॉयल एनफील्ड बुलेट और इलेक्ट्रिक स्कूटर समेत चार वाहन भी मिले हैं, जिनमें से अधिकांश गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबरों में ‘3773’ अंक कॉमन पाया गया है।
कार्रवाई के दौरान लोकायुक्त टीम तब हैरान रह गई जब वन अधिकारी के पास करोड़ों रुपये की हॉस्पिटैलिटी प्रॉपर्टी होने के दस्तावेज सामने आए। जांच में पता चला है कि पचमढ़ी में ‘इकोटेल रिसॉर्ट’ (अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपये) और ‘सेरेनिटी द विला’ (अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपये) जैसी दो आलीशान संपत्तियों में अधिकारी का सीधा निवेश है। इसके अलावा टीम ने छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम (होशंगाबाद) क्षेत्र में प्लॉट, दुकानों और जमीनों की खरीद-बिक्री से जुड़े 28 महत्वपूर्ण दस्तावेज और एग्रीमेंट भी जब्त किए हैं। संदेह है कि अधिकारी ने अपनी पत्नी और अन्य परिचितों के नाम पर भी बड़े पैमाने पर बेनामी निवेश किया है।
गौरतलब है कि संजीव कुमार शर्मा लंबे समय से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में प्रभावशाली पदों पर काम कर रहे हैं और पिछले तीन वर्षों से पचमढ़ी पार्क की कमान संभालने के साथ-साथ डिप्टी डायरेक्टर का प्रभार भी देख रहे थे। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, वरिष्ठता के आधार पर जल्द ही उन्हें भारतीय वन सेवा (IFS) कैडर अवार्ड होने वाला था, जिससे उनके डीएफओ (DFO) बनने का रास्ता साफ हो जाता। लेकिन पदोन्नति से ठीक पहले लोकायुक्त की इस बड़ी कार्रवाई ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। फिलहाल लोकायुक्त की टीम जब्त किए गए जमीन के दस्तावेजों, बैंक खातों और लॉकरों का विस्तृत मूल्यांकन कर रही है, जिससे कुल संपत्ति का आंकड़ा अभी और बढ़ने की पूरी संभावना है।

