भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के लाखों युवाओं और सेवारत सरकारी कर्मचारियों को एक बेहद बड़ी राहत देते हुए शासकीय सेवाओं में लागू करीब ढाई दशक पुरानी ‘दो बच्चों की शर्त’ को समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। बुधवार, 18 नवंबर 2026 को मंदसौर जिले के गांधी सागर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित विशेष ‘डेस्टिनेशन कैबिनेट’ बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस फैसले के बाद अब दो से अधिक जीवित संतान होने पर भी अभ्यर्थी सरकारी भर्ती के लिए पूरी तरह पात्र होंगे और सेवारत कर्मचारियों पर इसके चलते होने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई पर भी रोक लग जाएगी।
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के अंतर्गत आने वाले मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपनियम (6) और मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-22 से जुड़े संबंधित प्रावधानों को विलोपित व संशोधित किया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य में 26 जनवरी 2001 से यह सख्त नियम लागू था, जिसके तहत यदि किसी व्यक्ति की तीसरी संतान इस तिथि या उसके बाद पैदा होती थी, तो उसे सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता था। वहीं, पहले से नौकरी कर रहे कर्मचारियों के मामले में दो से अधिक संतान होने को ‘कदाचार’ की श्रेणी में मानकर सेवा समाप्ति या विभागीय जांच की कार्रवाई की जाती थी।
प्रजनन दर में आई कमी और बदलती सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर लिए गए इस निर्णय से प्रदेश के करीब 8 से 10 हजार सेवारत कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा, जिनके खिलाफ दो से अधिक संतान होने के कारण विभागीय जांच चल रही थी। इनमें सबसे ज्यादा मामले स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े हैं। संशोधन लागू होने के बाद ऐसी सभी लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाहियां समाप्त हो जाएंगी। हालांकि, राज्य सरकार ने कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए यह भी स्पष्ट किया है कि वर्ष 2001 के बाद जिन कर्मचारियों के खिलाफ इस नियम के तहत जांच पूरी होकर सक्षम अधिकारी द्वारा अंतिम दंडादेश या बर्खास्तगी का आदेश पारित किया जा चुका है, उन पुराने बंद मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा।

