उज्जैन। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले महाकुंभ ‘सिंहस्थ’ की तैयारियों को लेकर मोहन यादव सरकार ने कमर कस ली है। महापर्व के दौरान देश-दुनिया से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के ठहरने की विश्वस्तरीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने आतिथ्य क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में होटल और होमस्टे की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से घोषणा की है कि मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की ओर से नए होटल निर्माण पर निवेशकों को 30 प्रतिशत तक का अनुदान (सब्सिडी) दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन और इंदौर के प्रमुख होटल व्यवसायियों के साथ वन-टू-वन चर्चा करते हुए उन्हें सिंहस्थ के मद्देनजर शहर में होटल, टेंट सिटी और अन्य आवासीय परियोजनाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। कारोबारियों की व्यावहारिक समस्याओं को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए घोषणा की कि उज्जैन में होटल उद्योग से जुड़ी तमाम आवश्यक एनओसी (NOC) और मंजूरियां एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए एक स्पेशल सेल (सिंगल विंडो सिस्टम) स्थापित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सिंहस्थ नजदीक है, इसलिए निर्माण कार्यों और अनुमतियों में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2016 के सिंहस्थ के समय उज्जैन में होटलों के कमरों की संख्या मात्र 570 थी, जिसे वर्ष 2028 तक बढ़ाकर 16,500 करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का अनुमान है कि आगामी सिंहस्थ में 30 से 40 करोड़ श्रद्धालु उज्जैन पहुंच सकते हैं, ऐसे में निजी क्षेत्र की भागीदारी और होमस्टे नेटवर्क का विस्तार बेहद जरूरी है।
होटल और होमस्टे के साथ-साथ राज्य सरकार ग्रामीण पर्यटन और धार्मिक बुनियादी ढांचे को भी नया स्वरूप दे रही है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 118 किलोमीटर लंबे ऐतिहासिक पंचकोशी यात्रा मार्ग के सभी पड़ावों को ‘पर्यटक ग्राम’ के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा उज्जैन जिले के बोरेश्वर महादेव, दंगवाड़ा, रुणीजा और गजनीखेड़ी जैसे गांवों को भी ग्रामीण पर्यटन से जोड़ा जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और पर्यटकों को मालवा की लोक संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा। वहीं, श्रद्धालुओं के सुगम स्नान के लिए उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 30 किलोमीटर लंबे नए घाटों का निर्माण किया जा रहा है और सिलारखेड़ी परियोजना के माध्यम से शिप्रा नदी के स्वच्छ जल से स्नान कराने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है।

