भारतीय सेना के रैंक ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी, पढ़िए रिपोर्ट…

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नई दिल्ली। भारतीय सेना अपने दशकों पुराने अधिकारी कैडर और पदोन्नति ढांचे में एक बेहद बड़ा और दूरगामी सुधार करने पर विचार कर रही है। सेना की ओर से तैयार किए जा रहे एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव के तहत ब्रिगेडियर की रैंक को समाप्त करने और कर्नल पद से सीधे मेजर जनरल के पद पर पदोन्नति का रास्ता खोलने की सिफारिश की गई है। रक्षा मंत्रालय के माध्यम से इस प्रस्ताव को जल्द ही आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष रखा जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य सैन्य अधिकारियों के करियर में आने वाले ठहराव को दूर करना और सिविल सेवाओं के साथ वेतन व पद की असमानता को कम करना है।

वर्तमान में भारतीय सेना का अधिकारी ढांचा एक संकरे पिरामिड जैसा है, जहां निचले स्तर पर तो काफी पद हैं, लेकिन ऊपर के रैंक पर पहुंचते-पहुंचते पदों की संख्या बेहद सीमित हो जाती है। आंकड़ों के मुताबिक, सेना में करीब 86 प्रतिशत अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल या उससे नीचे के रैंक पर हैं, जबकि ब्रिगेडियर के पद केवल 2.5 प्रतिशत और मेजर जनरल के पद मात्र 0.8 प्रतिशत ही हैं। इस कारण एक सैन्य अधिकारी को मेजर जनरल के वेतन स्तर तक पहुंचने में औसतन 32 से 33 साल लग जाते हैं। इसके विपरीत, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), आईपीएस (IPS) और वन सेवा के अधिकारी यही वेतन स्तर मात्र 16 से 18 वर्षों की सेवा में हासिल कर लेते हैं। सिविल सेवाओं में पदोन्नति के छह चरण हैं, जबकि सेना में नौ चरण होने के कारण अधिकारियों को नुकसान उठाना पड़ता है। इसी विसंगति को दूर करने के लिए बीच की एक सीढ़ी यानी ब्रिगेडियर रैंक को हटाने का सुझाव दिया गया है।

यदि सरकार और वेतन आयोग इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं, तो सेना की कमांड संरचना में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। नई व्यवस्था में मेजर जनरल रैंक के अधिकारी ही ब्रिगेड के साथ-साथ डिवीजन की कमान भी संभाल सकेंगे। गौरतलब है कि सेना पहले ही आधुनिक युद्ध की जरूरतों के मुताबिक ‘इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप’ (IBG) जैसी नई संरचनाओं पर काम कर रही है, जिनका नेतृत्व मेजर जनरल द्वारा ही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए मेजर जनरल को न्यूनतम रिटायरमेंट रैंक बनाने और कर्नल व उससे नीचे के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 54 से बढ़ाकर 56 वर्ष करने जैसे सुझाव भी शामिल हैं।

सेना के इस कदम का प्रभाव केवल थलसेना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सीधा असर भारतीय नौसेना और वायुसेना पर भी पड़ेगा। तीनों सेनाओं में रैंक की समानता बनाए रखने के लिए नौसेना के कमोडोर और वायुसेना के एयर कमोडोर के पदों पर भी इसी तर्ज पर विचार करना होगा, क्योंकि ये दोनों रैंक ब्रिगेडियर के समकक्ष हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के कार्यकाल में भी इस विषय पर चर्चा हुई थी, लेकिन तब यह अमल में नहीं आ सका था। फिलहाल यह एक प्रस्तावित सिफारिश है और जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट तथा केंद्र सरकार की अंतिम मुहर के बाद ही इस पर आगे का रास्ता साफ होगा।

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