नई दिल्ली। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और चीन उसका सबसे बड़ा एकल कर्जदाता बनकर उभरा है। विश्व बैंक की ‘इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2026’ और विभिन्न आर्थिक आकलनों के अनुसार, पाकिस्तान पर चीन का बकाया कर्ज बढ़कर लगभग 22.42 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो विश्व बैंक के इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिए गए कर्ज से भी अधिक है। बीते एक दशक में पाकिस्तान का कुल विदेशी कर्ज लगभग दोगुना होकर करीब 135.1 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे देश की वित्तीय स्थिरता पर गंभीर दबाव बना हुआ है।
पाकिस्तान को मिलने वाली चीनी वित्तीय सहायता का बड़ा हिस्सा चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार और भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए चीन द्वारा कर्ज की अवधि बढ़ाने यानी ‘लोन रोलओवर’ की व्यवस्था एक अहम सहारा बनी हुई है। हालांकि, आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि कर्ज की समयसीमा बढ़ाने से कर्ज का बोझ खत्म नहीं होता, बल्कि मूलधन और ब्याज की अदायगी आगे के लिए टल जाती है, जिससे भविष्य में दबाव और बढ़ सकता है।
रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक, पाकिस्तान के कुल विदेशी कर्ज में सार्वजनिक और सरकार द्वारा गारंटीकृत कर्ज का हिस्सा सबसे बड़ा (करीब 107.07 अरब डॉलर) है, जबकि गैर-गारंटीकृत निजी कर्ज और अल्पकालिक देनदारियां भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान को अपनी विदेशी कर्ज सेवा (ब्याज और किस्तों की अदायगी) पर अपनी निर्यात कमाई का लगभग 33 प्रतिशत हिस्सा खर्च करना पड़ रहा है। एक ओर जहां आधिकारिक ऋणदाताओं से मिलने वाले कर्ज की औसत ब्याज दर और परिपक्वता अवधि अपेक्षाकृत लंबी रहती है, वहीं निजी स्रोतों से लिया गया कर्ज अधिक ब्याज दर और कम पुनर्भुगतान अवधि के कारण नकदी प्रवाह पर अतिरिक्त बोझ डाल रहा है।
द्विपक्षीय स्तर पर चीन सबसे बड़ा ऋणदाता जरूर है, लेकिन सामूहिक रूप से बहुपक्षीय संस्थानों की हिस्सेदारी भी पाकिस्तान की बाहरी वित्तपोषण जरूरतों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के कार्यक्रमों, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक की सहायता के सहारे पाकिस्तान अपनी तात्कालिक आर्थिक जरूरतों को साधने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊंचे कर्ज अनुपात और सीमित निर्यात आय के बीच आर्थिक सुधार की राह अभी भी चुनौतियों से भरी नजर आ रही है।

