मध्य प्रदेश के इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में बनेंगे 6 विशेष एनडीपीएस न्यायालय, 72 पद मंजूर

NDPS

भोपाल। मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध नशे के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया को गति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मंदसौर जिले के गांधी सागर में आयोजित कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम के तहत प्रदेश के छह प्रमुख जिलों में विशेष न्यायालय स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। ये विशेष अदालतें इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में खुलेंगी, जिससे नशीले पदार्थों से जुड़े मुकदमों की त्वरित सुनवाई और समयबद्ध निपटारे का रास्ता साफ होगा।

विशेष न्यायालयों के सुचारू संचालन और न्यायिक कामकाज को तेज करने के लिए मंत्रिपरिषद ने कुल 72 नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की है। इन पदों में न्यायाधीशों, वरिष्ठ लोक अभियोजकों और आवश्यक सहायक कर्मचारियों की नियुक्तियां शामिल हैं, ताकि मामलों की पैरवी से लेकर फैसले तक की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो। जिन जिलों को इस सूची में शामिल किया गया है, उनमें मंदसौर और नीमच जैसे अफीम व मादक पदार्थों की तस्करी के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र शामिल हैं, जहां हर साल बड़ी संख्या में एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण दर्ज होते हैं। इसके अलावा महानगरों व बड़े केंद्रों के रूप में इंदौर व भोपाल तथा पूर्वी व विंध्य अंचल के सिंगरौली व रीवा में भी समर्पित अदालतें बनने से पूरे प्रदेश में निगरानी और कार्रवाई को मजबूती मिलेगी।

राज्य सरकार का यह निर्णय वर्ष 2029 तक देश को नशामुक्त बनाने के राष्ट्रीय संकल्प के अनुरूप लिया गया है। अफीम, डोडा चूरा, स्मैक, ब्राउन शुगर, एमडी, गांजा और अन्य प्रतिबंधित नशीले पदार्थों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्रवाई के साथ-साथ अदालतों में मामलों का तेजी से निस्तारण बेहद अहम माना जाता है। विशेष न्यायालयों के गठन से जहां आरोपियों की गिरफ्तारी, कुर्की व जब्ती से जुड़े न्यायिक आदेशों में तेजी आएगी, वहीं अपराधियों में कानून का भय भी बढ़ेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *