नई दिल्ली। देश की आंतरिक सुरक्षा को अभेद्य बनाने और सीमावर्ती राज्यों के बुनियादी ढांचे को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार आज दो बड़े मोर्चों पर सक्रिय है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां वे विकास परियोजनाओं की समीक्षा करने के साथ-साथ राज्य पुलिस के सम्मान समारोह और विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दूसरी ओर, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा आयोजित दो दिवसीय ‘आतंकवाद-रोधी सम्मेलन’ का आज दूसरा और अंतिम दिन है, जिसमें देशभर की सुरक्षा एजेंसियां टेरर फंडिंग, कट्टरपंथ और उभरते साइबर व हाइब्रिड खतरों से निपटने की साझा रणनीति पर मंथन कर रही हैं।
गृह मंत्री अमित शाह का यह पूर्वोत्तर दौरा सामरिक और विकासात्मक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। अपने प्रवास के दौरान वे ईटानगर स्थित लोक भवन में राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ प्रमुख विकास परियोजनाओं और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा करेंगे। इसके अलावा, गृह मंत्री बांदरदेवा स्थित पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में अरुणाचल प्रदेश पुलिस को ‘प्रेसिडेंट्स कलर्स’ (राष्ट्रपति निशान) प्रदान करने के गौरवशाली समारोह में शिरकत करेंगे। दौरे के अन्य प्रमुख कार्यक्रमों में ‘अरुणाचल प्रदेश सहकारिता विजन दस्तावेज 2047’ का अनावरण, सरस मेले का उद्घाटन और होलोंगी में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की 12वीं बटालियन के नए परिसर का लोकार्पण शामिल है। साथ ही, वे प्रस्तावित सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (SUMP) को लेकर स्थानीय स्तर पर उठ रही चिंताओं और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी संबंधित प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे।
इधर दिल्ली में एनआईए के दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन के दूसरे दिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, केंद्रीय खुफिया व जांच एजेंसियों के प्रतिनिधि तथा कानून, फोरेंसिक और तकनीक क्षेत्र के विशेषज्ञ आगे की कार्ययोजना को अंतिम रूप दे रहे हैं। ‘होल ऑफ गवर्नमेंट’ (संपूर्ण सरकार) दृष्टिकोण के तहत आयोजित इस मंच पर आतंकवाद के वित्तपोषण (टेरर फंडिंग) के नेटवर्क को ध्वस्त करने, विदेशी न्यायक्षेत्रों से साक्ष्य जुटाने, डिजिटल फोरेंसिक और डेटा विश्लेषण के प्रभावी इस्तेमाल जैसे संवेदनशील विषयों पर विशेष सत्र चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सम्मेलन के दौरान राज्य पुलिस कर्मियों के लिए विशेष क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण भी आयोजित किया जा रहा है, ताकि नए आपराधिक कानूनों के तहत आतंकवाद से जुड़े मुकदमों की जांच और अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) को और अधिक पुख्ता बनाया जा सके।

