नई दिल्ली। विदेश यात्रा करने वाले भारतीय पर्यटकों और अमेरिका में स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) का सपना देख रहे भारतीय पेशेवरों के लिए दो बेहद महत्वपूर्ण नीतिगत अपडेट सामने आए हैं। एक ओर जहां मलेशिया सरकार ने भारतीय नागरिकों को मिल रही 30 दिनों की वीजा-मुक्त प्रवेश सुविधा को 1 जनवरी 2027 से समाप्त करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी श्रम विभाग ने रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड (PERM प्रक्रिया) के नियमों को कड़ा करने का व्यापक प्रस्ताव पेश किया है। इन दोनों फैसलों का सीधा असर भारतीय यात्रियों, छात्रों और आईटी व स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत पेशेवरों पर पड़ने वाला है।
मलेशिया के आव्रजन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, दिसंबर 2023 से भारतीय नागरिकों को दी जा रही वीजा छूट की व्यवस्था 31 दिसंबर 2026 को समाप्त हो जाएगी। 1 जनवरी 2027 या उसके बाद मलेशिया पहुंचने वाले सभी भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए यात्रा से पूर्व वैध वीजा प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके लिए इच्छुक यात्री 1 दिसंबर 2026 से मलेशिया के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल ‘MyVISA’ के माध्यम से ई-वीजा के लिए आवेदन कर सकेंगे।
मलेशियाई प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि वीजा आवेदन के लिए जमा किया जाने वाला शुल्क पूरी तरह गैर-वापसी योग्य होगा—चाहे आवेदन स्वीकृत हो या अस्वीकृत, या फिर यात्री अपनी यात्रा योजना में बदलाव करे। गौरतलब है कि यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब कुछ समय पूर्व ही कुआलालंपुर स्थित भारतीय उच्चायोग ने वीजा-मुक्त सुविधा के दुरुपयोग और फर्जी एजेंटों के झांसे में आकर टूरिस्ट छूट पर नौकरी तलाशने वाले भारतीयों को लेकर सख्त चेतावनी जारी की थी। नए नियमों के तहत यदि कोई यात्री दिसंबर 2026 के अंत में मलेशिया पहुंचकर जनवरी 2027 में सीधे भारत लौटता है, तो उसे वीजा की जरूरत नहीं होगी, लेकिन यदि वह सिंगापुर या थाईलैंड जैसे किसी पड़ोसी देश की यात्रा कर जनवरी में दोबारा मलेशिया में प्रवेश करता है, तो उसे वैध वीजा दिखाना होगा।
दूसरी ओर, अमेरिकी श्रम विभाग ने रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड (विशेषकर EB-2 और EB-3 श्रेणियों) के पहले चरण यानी परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रणाली में बड़े बदलावों का प्रस्ताव रखा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उच्च कौशल वाली नौकरियों में विदेशी कर्मचारियों को स्पॉन्सर करने से पहले योग्य अमेरिकी नागरिकों को प्राथमिकता मिले।
नए प्रस्ताव के तहत अमेरिकी कंपनियों को किसी भी पद के लिए विदेशी कामगार को स्पॉन्सर करने से पहले न्यूनतम भर्ती विज्ञापन अवधि को मौजूदा 30 दिनों से बढ़ाकर 90 कैलेंडर दिन करना होगा। इसके साथ ही पारंपरिक अखबारों के विज्ञापनों के बजाय कंपनी की वेबसाइट, ऑनलाइन जॉब पोर्टल और सोशल मीडिया जैसे आधुनिक डिजिटल माध्यमों पर भर्ती निकालना अनिवार्य होगा। प्रस्ताव में यह सख्त प्रावधान भी जोड़ा गया है कि यदि किसी कंपनी ने पिछले दो वर्षों के भीतर संबंधित क्षेत्र में समान पद से अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी की है, तो वह उस पद के लिए विदेशी कर्मचारी का ग्रीन कार्ड आवेदन दाखिल नहीं कर सकेगी। इसके अलावा, नर्सों, फिजिकल थेरेपिस्ट और विज्ञान व कला में असाधारण योग्यता रखने वाले पेशेवरों को ‘शेड्यूल-ए’ के तहत मिलने वाली श्रम बाजार परीक्षण की छूट भी समाप्त करने का प्रस्ताव है। फिलहाल इस मसौदे पर 60 दिनों तक सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, जिसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

