नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजनीति और भारतीय पूंजी बाजार से जुड़े दो अहम नीतिगत एवं संगठनात्मक बदलाव सामने आए हैं। एक ओर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सामाजिक समीकरणों को साधते हुए अपने ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पुनर्गठन कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के लिए सख्त अतिरिक्त प्रकटीकरण नियमों को समाप्त करने का प्रस्ताव पेश किया है। इन दोनों फैसलों का उद्देश्य जहां एक तरफ जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक निवेशकों के लिए भारतीय बाजार में कारोबार करना अधिक सुगम बनाना है।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और कार्यसमिति सदस्यों की नई सूची जारी कर दी है। इस फेरबदल में देश के विभिन्न राज्यों को संतुलित प्रतिनिधित्व देते हुए कुल 7 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 3 राष्ट्रीय महामंत्री और 7 राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त किए गए हैं। नए राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की सूची में उत्तर प्रदेश से संगम लाल गुप्ता और संगीता बलवंत बिंद, असम से जोगेन मोहन, ओडिशा से ममता मोहंता, महाराष्ट्र से बबनराव रावजी चौधरी, दिल्ली से सत प्रकाश राणा और बिहार से डॉ. अर्जुन साहनी को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
संगठन के कामकाज को गति देने के लिए दिल्ली से गजेंद्र यादव, कर्नाटक से प्रमोद मध्वराज और छत्तीसगढ़ से ललित चंद्राकर को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के राधेश्याम यादव को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, दिल्ली के संजय कुमार गुर्जर को कार्यालय मंत्री और बिहार के अजय गुप्ता को मीडिया समन्वयक नियुक्त किया गया है। खास बात यह है कि पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यसमिति में विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र सिंह चहल (दिल्ली), अधिवक्ता सीमा समृद्धि कुशवाहा (उत्तर प्रदेश) और प्रो. अद्वैत चरण गणनायक (ओडिशा) को भी शामिल किया है।
विदेशी फंडों को राहत देने की तैयारी में सेबी, 11 दिसंबर तक मांगे सुझाव
दूसरी ओर, भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेश के प्रवाह को बढ़ावा देने और अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए सेबी ने एक महत्वपूर्ण परामर्श पत्र (जारी किया है। इसके तहत सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) पर लागू होने वाले अतिरिक्त प्रकटीकरण ढांचे (ADF) को पूरी तरह समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। वर्ष 2023 में लागू किए गए इन नियमों के अंतर्गत उन विदेशी फंडों को अपने अंतिम लाभकारी मालिकों का पूरा ब्योरा देना अनिवार्य था, जिनका किसी एक कॉर्पोरेट समूह में 50 प्रतिशत से अधिक निवेश था या जिनकी कुल इक्विटी परिसंपत्ति 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा थी।
बाजार नियामक का मानना है कि अन्य वैश्विक बाजारों की तुलना में भारत के ये नियम काफी जटिल हैं, जिससे विदेशी फंडों की परिचालन लागत बढ़ रही थी और पूंजी निकासी का दबाव भी देखा गया। सेबी ने स्पष्ट किया है कि इस अतिरिक्त ढांचे को हटाने के बाद भी धन शोधन निवारण नियमों (PMLA) के तहत सामान्य स्वामित्व पहचान की व्यवस्था पहले की तरह लागू रहेगी। इस प्रस्ताव में ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स (ODI) के ग्राहकों को भी राहत देने की बात कही गई है। सेबी ने इस मसौदे पर सभी हितधारकों और आम जनता से 11 दिसंबर 2026 तक सुझाव आमंत्रित किए हैं, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

