भोपाल। मध्य प्रदेश और केरल राज्य के बीच लगभग दो दशकों से चले आ रहे एक जटिल संपत्ति विवाद के जल्द ही सुलझने के आसार नजर आ रहे हैं। केरल के वायनाड जिले के सुल्तान बाथरी क्षेत्र में स्थित बहुचर्चित ‘बीनाची एस्टेट’ को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए इसे केरल सरकार को सौंपने के एवज में 280 करोड़ रुपये की मांग रखी है। दोनों राज्यों के बीच इस बड़े वित्तीय और प्रशासनिक समझौते के बाद ऐतिहासिक रूप से चली आ रही इस खींचतान के खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है।
लगभग 550 एकड़ (करीब 224.31 हेक्टेयर) में फैली इस विशाल संपत्ति में हरे-भरे कॉफी के बागान और कृषि भूमि शामिल हैं। इस एस्टेट का इतिहास करीब डेढ़ सदी पुराना है, जब फरवरी 1877 में कुछ व्यापारियों ने इसे ब्रिटिश नागरिकों से खरीदा था। बाद में व्यापारियों द्वारा ऋण न चुकाए जाने के कारण यह संपत्ति प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के नियंत्रण में आ गई। ऐतिहासिक रूप से यह कंपनी ग्वालियर के सिंधिया राजघराने और पूर्ववर्ती ‘सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार’ की प्रशासनिक विरासत से जुड़ी रही है। देश की आजादी और राज्यों के पुनर्गठन (1956) के बाद इस कंपनी का स्वामित्व मध्य प्रदेश सरकार के पास आ गया, जिससे केरल में स्थित यह एस्टेट भी कागजों पर मध्य प्रदेश सरकार की परिसंपत्ति बन गई।
मध्य प्रदेश सरकार के लिए यह एस्टेट लंबे समय से एक ऐसी दूरदराज की संपत्ति रही है जिससे राज्य को कोई नियमित राजस्व प्राप्त नहीं होता था। इसके उलट, इस भूखंड के एक बड़े हिस्से (लगभग 64.95 हेक्टेयर) पर करीब 160 स्थानीय किसान परिवारों और लोगों का कब्जा व अतिक्रमण बना हुआ है। इस जमीन पर मालिकाना हक और अतिक्रमण को लेकर मामला केरल हाईकोर्ट तक भी पहुंचा था, जहां अदालत ने दोनों राज्यों को आपसी सहमति से इस मसले को सुलझाने के निर्देश दिए थे। इन तमाम व्यावहारिक और प्रशासनिक परेशानियों को देखते हुए मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने इस विवादित संपत्ति को अपने पास रखने के बजाय उचित मुआवजे के बदले केरल सरकार को सौंपने या बेचने का नीतिगत निर्णय लिया था।
इसी साल मार्च महीने में हुई कैबिनेट बैठक में इस एस्टेट के हस्तांतरण का निर्णय लिया गया था। इसके बाद एक निजी एजेंसी के जरिए इस पूरी संपत्ति का बाजार मूल्यांकन कराया गया, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने केरल सरकार के सामने 280 करोड़ रुपये के मुआवजे का प्रस्ताव रखा है। दूसरी ओर, केरल सरकार का मुख्य ध्यान इस भूमि पर बरसों से काबिज उन 160 स्थानीय परिवारों पर है, जिन्हें केरल सरकार जमीन खरीदकर आधिकारिक रूप से पट्टे या मालिकाना हक के दस्तावेज (टाइटल डीड़) वितरित करना चाहती है।
वर्तमान में केरल सरकार ने इस प्रस्ताव की समीक्षा करने और प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया है। मध्य प्रदेश सरकार इस अधिकारी के साथ लगातार संपर्क में है और उसे उम्मीद है कि दोनों राज्यों की आपसी सहमति से जल्द ही इस दो दशक पुराने भू-विवाद का एक स्थायी समाधान निकल आएगा।
