भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के सबसे कठिन दौर में अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों की जान बचाने वाले हजारों अस्थायी स्वास्थ्यकर्मी अब आर-पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। अपनी बहाली और रोजगार की मांग को लेकर प्रदेशभर के कोरोना योद्धाओं ने राजधानी भोपाल में एक बार फिर बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश कोविड-19 आयुष चिकित्सक संघ एवं पैरामेडिकल स्टाफ के बैनर तले होने वाले इस महाआंदोलन के तहत 16 से 18 नवंबर तक भोपाल के नीलम पार्क में तीन दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें राज्य के अलग-अलग जिलों से करीब चार हजार कोरोना योद्धा अपने परिवार सहित शामिल होंगे।
गौरतलब है कि कोरोनाकाल के दौरान जब आम लोग संक्रमण के डर से घरों में बंद थे, तब इन आयुष चिकित्सकों, स्टाफ नर्सों, फार्मासिस्टों, लैब टेक्नीशियन और अन्य पैरामेडिकल कर्मचारियों ने लगभग दो साल तक अस्पतालों, कोविड सेंटर्स, आईसीयू वार्डों और वैक्सीनेशन अभियानों में अपनी सेवाएं दी थीं। कर्मचारियों का आरोप है कि संकट के समय सरकार और स्वास्थ्य व्यवस्था को सहारा देने के बाद, जैसे ही महामारी का प्रकोप कम हुआ, उन्हें अचानक नौकरियों से हटा दिया गया। इसके बाद से ही ये कर्मी लगातार अपनी बहाली की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से वे लगातार धरने पर हैं और अपनी बात सरकार तक पहुँचाने के लिए कभी अर्धनग्न प्रदर्शन तो कभी पीपीई किट पहनकर अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज करा चुके हैं।
प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का तर्क है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों की सरकारों ने कोविड काल में अपनी सेवाएं देने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के समायोजन और पुनर्नियोजन की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार ज्ञापन सौंपने और गुहार लगाने के बावजूद उनकी सुध नहीं ली जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में कई पद खाली होने के बावजूद उन्हें प्राथमिकता न मिलने से इन युवाओं के सामने रोजी-रोटी और परिवार के भरण-पोषण का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।
संगठन के प्रदेश संयोजकों ने स्पष्ट कर दिया है कि 16 से 18 नवंबर तक चलने वाले इस तीन दिवसीय महाआंदोलन के जरिए सरकार को अंतिम अल्टीमेटम दिया जाएगा। यदि इसके बाद भी शासन-प्रशासन ने उनकी पुनर्बहाली को लेकर कोई ठोस या सकारात्मक कदम नहीं उठाया, तो ये सभी कोरोना योद्धा आगामी 7 दिसंबर को उग्र रुख अपनाते हुए विधानसभा का घेराव करेंगे। इस बड़े आंदोलन के ऐलान से प्रशासनिक अमले और राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है।
