भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी रोजगार की तलाश कर रहे लाखों युवाओं के लिए राज्य शासन ने बड़े पैमाने पर भर्ती का रास्ता खोल दिया है। प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े लगभग 1.5 लाख (डेढ़ लाख) पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव ने मंत्रालय में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान सभी विभागीय प्रमुखों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने-अपने विभागों में खाली पदों का सटीक आकलन करें और निर्धारित समय-सीमा के भीतर भर्ती प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करें।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के प्रस्ताव आगामी 25 नवंबर तक सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) और संबंधित भर्ती एजेंसियों को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर दिए जाएं, ताकि भर्ती विज्ञापनों के प्रकाशन में कोई देरी न हो।
अधिकारियों से कहा गया है कि वे सेवानिवृत्ति और पदोन्नति के बाद रिक्त हुए वास्तविक पदों का त्वरित परीक्षण करें। इस विशाल भर्ती अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी विभागों में कर्मचारियों की कमी को दूर करना और प्रशासनिक कार्यक्षमता में सुधार लाना है।
समीक्षा बैठक में यह जानकारी भी सामने आई कि प्रदेश में अब तक 68,437 कर्मचारियों को पदोन्नति दी जा चुकी है। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों में लंबित पड़े 2,300 से अधिक अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए विशेष अभियान चलाकर इनका त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।
MPPSC और MPESB के माध्यम से होंगी परीक्षाएं: विभागों से मांग पत्र और प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद राज्य लोक सेवा आयोग (MPPSC) और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) द्वारा चरणबद्ध तरीके से भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया जाएगा।
नवभारत टाइम्स
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा अगले पांच वर्षों में कुल 2.5 लाख पदों को भरने के लक्ष्य के तहत यह डेढ़ लाख भर्तियों की कवायद सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, राजस्व और तकनीकी सहित कई प्रमुख विभागों में बड़े पैमाने पर नियुक्तियों का मार्ग प्रशस्त होगा।
