नई दिल्ली। भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए यात्रा, व्यापार, शिक्षा और चिकित्सा प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने देश की वीजा प्रणाली में ऐतिहासिक सुधार किया है। विकसित देशों के मानकों और वैश्विक व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद सरकार ने मुख्य वीजा श्रेणियों की संख्या को 13 से घटाकर 9 कर दिया है, जबकि उप-श्रेणियों को 49 से समेटकर मात्र 23 कर दिया गया है। इससे पहले अक्टूबर 2025 में भी सरकार ने मुख्य श्रेणियों को 22 से घटाकर 13 किया था। तकनीकी आईटी प्रणाली को अपडेट किए जाने के बाद इस वर्ष (2026) के अंत तक इसी नए और सरलीकृत प्रारूप के तहत वीजा जारी होना शुरू हो जाएंगे।
वीजा प्रक्रिया से अनावश्यक कागजी उलझनों और दोहराव को खत्म करने के लिए सभी 23 उप-श्रेणियों के आवेदन फॉर्मों में भरे जाने वाले कॉलम (Fields) को 65 से 70 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है। अब आवेदकों को केवल बुनियादी और जरूरी जानकारी ही देनी होगी, जिससे उनका समय बचेगा और जांच प्रक्रिया तेज होगी।
नए ढांचे में अब केवल बिजनेस वीजा, डिप्लोमैटिक वीजा, वर्क वीजा, जर्नलिस्ट वीजा, मेडिकल वीजा, ऑफिशियल वीजा, स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा और विविध (मिसलेनियस) वीजा शामिल होंगे।
पारंपरिक पर्यटन के दायरे को बढ़ाते हुए टूरिस्ट वीजा का नाम बदलकर विजिटर वीजा कर दिया गया है। इसे दो हिस्सों में बांटा गया है—V-1 (30 दिन की अवधि), जिसके तहत पर्यटन के साथ-साथ अल्पकालिक बिजनेस मीटिंग, मेडिकल परामर्श, वेलनेस रिट्रीट और भारतीय भाषा व कला के छोटे कोर्स किए जा सकेंगे। वहीं V-2 लंबी अवधि (1, 5 या 10 साल) के लिए होगा, जिसमें पर्वतारोहण जैसी गतिविधियां भी शामिल हैं।
आधुनिक चिकित्सा के लिए M-1 और आयुष पद्धति से इलाज कराने वालों के लिए M-3 वीजा तय किया गया है, जिनमें एक साल की डिफॉल्ट वैधता और मल्टीपल एंट्री मिलेगी। मरीजों के साथ आने वाले सहायकों के लिए क्रमशः M-2 और M-4 वीजा जारी किए जाएंगे।
स्टूडेंट वीजा को स्कूल व कॉलेज की पढ़ाई (S-1) और पीएचडी व रिसर्च कार्य (S-2) में विभाजित किया गया है। ‘स्टडी इन इंडिया’ पोर्टल से दाखिला लेने वाले विदेशी छात्रों को पाठ्यक्रम की अवधि या अधिकतम 5 साल तक का मल्टीपल एंट्री ई-वीजा मिलेगा।
बिजनेस वीजा को B-1 (दीर्घकालिक निवेश व व्यापार) और B-2 (अल्पकालिक व्यापार, कॉन्फ्रेंस, फिल्म शूटिंग व मशीनरी इंस्टॉलेशन/मेंटेनेंस के लिए आने वाले विदेशी इंजीनियरों) में व्यवस्थित किया गया है।
वर्तमान में भारत 172 देशों के नागरिकों को ई-वीजा की सुविधा दे रहा है। गृह मंत्रालय के इस बड़े फैसले से भ्रम की स्थिति समाप्त होगी और भारत में विदेशी पर्यटकों, निवेशकों तथा छात्रों के आगमन को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।
