रतलाम। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए समानता विनियमों के विरोध और सवर्ण समाज के अधिकारों की मांग को लेकर उतरी श्री राजपूत करणी सेना का प्रदर्शन भारी हंगामे और तनाव में बदल गया। रतलाम से भोपाल के लिए प्रस्तावित ‘सवर्ण न्याय पैदल यात्रा’ को प्रशासन द्वारा अनुमति न दिए जाने के बाद पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच तीखी झड़प हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को पानी की बौछार (वाटर कैनन) का इस्तेमाल करना पड़ा। इस गहमागहमी के बीच पुलिस ने करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना समेत 27 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें बाद में एसडीएम कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया।
तय कार्यक्रम के अनुसार करणी सेना के कार्यकर्ताओं को रतलाम से भोपाल तक पैदल मार्च करना था। सुबह से ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग स्थानीय राजपूत बोर्डिंग हाउस पर जुटने लगे थे। जब कार्यकर्ताओं ने बिना प्रशासनिक अनुमति के रैली के रूप में आगे बढ़ने का प्रयास किया, तो भारी पुलिस बल ने उन्हें वहीं रोक लिया।
रोके जाने पर कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ कार्यकर्ताओं ने पिछले गेट से बाहर निकलने की कोशिश की, जिससे पुलिस के साथ तीखी बहस और झूमाझटकी हुई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का उपयोग किया। पूरा शास्त्री नगर इलाका छावनी में तब्दील हो गया था।
हंगामे के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना भी मौके पर पहुंच गए और समर्थकों के साथ पैदल ही न्यूरोड व लोकेंद्र टॉकीज की तरफ बढ़ निकले। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मकराना और अन्य प्रमुख नेताओं को हिरासत में ले लिया।
हिरासत में लिए गए सभी 27 लोगों को सुरक्षा कारणों से सैलाना थाने ले जाया गया, जहां प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उन्हें एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया। अदालत के आदेश पर सभी को जेल भेज दिया गया है।
गिरफ्तारी के दौरान और पुलिस वाहन से सामने आए अपने संदेश में महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि पुलिस प्रशासन की यह कार्रवाई उनके आंदोलन को दबा नहीं सकती। उन्होंने ऐलान किया कि जेल से छूटने के बाद इस यात्रा को दोबारा शुरू किया जाएगा और आगामी 10 जनवरी को दिल्ली के लिए भी पैदल मार्च निकाला जाएगा।
करणी सेना और विभिन्न सामान्य वर्ग के संगठन यूजीसी के उन नए प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं, जिन्हें लेकर उनका मानना है कि इससे उच्च शिक्षा संस्थानों में सभी वर्गों के विद्यार्थियों को समान संरक्षण और निष्पक्ष अवसर मिलने में बाधा आएगी तथा नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। बहरहाल, इस बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के बाद रतलाम में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है।
